हरेक वर्षझैं, यस आर्थिक वर्षको बजेट पनि संसदमा प्रस्तुत भयो। बजेट प्रस्तुतिसँगै यसका सवल तथा कमजोर पक्षबारे ससंदभित्र र बाहिर अनेकन छलफल तथा टीकाटिप्पणी भए। नवीकरणीय ऊर्जाका केही पक्षमा बाहेक वातावरणीय व्यवस्थापनका अन्य महत्वपूर्ण पक्षले बजेटमा साथै अधिकांश छलफलमा यथोचित स्थान पाएनन्।
विकास निर्माणका योजना तर्जुमा गर्दा होस् वा कार्यान्वयन गर्दा, वातावरणीय पक्षहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। वातावरणीय पक्षहरुलाई ख्याल नगरी बनाइने योजना दूरगामी हँुदैनन् र यसले दिगो विकासको लक्ष्यसमेत अवलम्बन गर्न सक्तैन। विकास निर्माणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वातावरणीय पक्षहरुबारे छलफल गर्नु भनेको विकास विरोधी नभई ती कार्यक्रमलाई दिगो र जनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
वातावरणीय विनासले आर्थिक क्षेत्रलाई के कति हदसम्म असर गर्न सक्छ भनेर अनेकौं अध्ययनमा प्रकाश पारेको छ। सन् २००९ मा नेपाल स्वास्थ्य अध्ययन परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा वातावरणीय प्रदूषणका कारण वार्षिक १९२६ बालबालिकाको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ। त्यस्तै, विश्व बैङ्कमार्फत सन् २०१२ मा भएकोे अर्को अध्ययनअनुसार, काठमाडांै र ललितपुरमा वायु प्रदूषणको स्तर राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मात्रै हुने हो भने पनि मात्र वार्षिक लगभग ३३ अरब रुपियाँसम्म बचत गर्न सकिन्छ। साथै, स्वच्छ ऊर्जा नेपालले केही समयअघि गरेको अध्ययन अनुसार काठमाडांैमा मात्र हावामा भएका धुलोका कणहरुको मात्रा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुने हो भने १ लाख ५० हजार जति बालबालिका र वृद्धलाई लाग्ने श्वास/प्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट बचाउन सकिन्छ।
प्रस्तुत बजेटमा मानव स्वास्थ्य साथै सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई समेत गम्भीर असर पुर्याउने वातावरण विनासका अधिकांश विषयबारे यथोचित सम्बोधन नगरिएको पाइयो। वायु प्रदूषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुमा बजेट मौन छ। लाग्छ, हाम्रा लागि यी समस्या नै होइनन्। आंशिकरूपमा बजेटले नविीकरणीय ऊर्जा, वन विनास र अन्य केही विषयबारे समेट्न खोजेको देखिन्छ। साथै, बजेटले तीन वर्षभित्रमा प्रत्येक घरलाई धुवाँमुक्त उज्यालो घर बनाउने संकल्प लिएको छ। यो कार्यक्रम स्वागतयोग्य भए पनि चुनौतीपूर्ण छ। यसै कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख २५ हजार सौर्य विद्युत् प्रणाली, ८ लाख सुधारिएको चुलो, १ हजार सौर्य कुकर, २०० सौर्य सिँचाइ पम्प र ५० हजार घरायसी वायोग्याँस प्लान्ट प्रबर्द्धन गर्ने भनिएको छ। कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ, के नेपालका सबै घरलाई धुवाँमुक्त र उज्यालो बनाउन उल्लिखित योजना पर्याप्त छन् त?
काठमाडौं जस्ता सहरलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर छुट्टै मन्त्रालयसमेत स्थापना भयो, अनेकौं अध्ययन भए र प्रतिवेदनसमेत तयार पारिए। काठमाडांैकै लागि भनेर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसमेत स्थापना गरियो। तर समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ। यसका लागि महानगरपालिकाको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि समस्या छर्लङ्ग हुन्छ। यहाँको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा मात्र वार्षिक लगभग ४ करोड भन्दा बढी खर्च हुन्छ। जुन महानगरपालिकाको वार्षिक बजेटको लगभग ३५ देखि ४० प्रतिशत हुन आउँछ। अनेकन अध्ययनले यस खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन अथवा कम गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका छन्। प्रस्तुत बजेटले यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई बेवास्ता गरेको छ। उत्पादन हुने फोहोरमध्ये सानो हिस्सा ओगट्ने, ठूला औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरुबाट निस्कने फोहोरबारे मात्र बजेटमा उल्लेख छ। जसमा ती हाउजिङ्ग तथा अपार्टमेन्टबाट निस्कने फोहोरबाट त्यहीँ उपयोग गर्नेगरी ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।
बजेट भाषणका क्रममा अर्थ मन्त्रीले अबको तीन वर्षमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य गरिनेछ भनिरहँदा सदनमा सभासद्बीच हाँसो फैलियो, लाग्थ्यो– सदनमा उपस्थित जनताका प्रतिनिधिलाई समेत यो कुरा पाच्य भइरहेको थिएन। हुन पनि कसरी होस्, यसअघिका लगभग सबै सरकारले आ−आफ्नै किसिमका योजना र लक्ष्य लिए ऊर्जा उत्पादन र लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न। ती कुनै पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको त परै जाओस्, त्यसपछि आउने सरकारले त्यसबारे विश्लेषणसमेत नगरेको देखियो।
बजेटमा आउँदो तीन वर्षभित्रमा विभिन्न क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ११८८ मेघावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने उल्लेख छ। विगतका अनुभव हेर्ने हो भने उल्लिखित समयमा भनिए जति विद्युत् उत्पादन गर्न कति सम्भव छ भन्ने नै प्रमुख चुनौती देखिन्छ। यसका साथै, दोस्रो चुनौती भनेको ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीचको भर्न नसकिएको खाडल हो। सामान्य अवस्थामा पनि माग पूरा गर्न असम्भवझैँ देखिरहँदा बजेटमै उल्लेख भएअनुसारका कर छुट पाउने किसिमका ठूलाठूला उद्योग खुल्ने हो भने के हाल निर्माणाधीन आयोजनाले माग पूरा गर्न सक्छन् त? यसमा पनि हाल वातावरणमा आएको विनास र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षामा आएको असन्तुलन, खोलाको बहावमा आएको र आउन सक्ने परिवर्तन जस्ता अनेकांै समस्याले के कति चुनौती थप्नेछन् भन्नेबारे विश्लेषण हुन बाँकी नै छ।
बजेटले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनबारे देखाएको उदारता सराहनीय भए पनि अपर्याप्त छ। सरकारकै अर्को निकाय ऊर्जा मन्त्रालयले केही समय अघि सारेको योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत बजेट अपुग देखियो। ऊर्जा मन्त्रालयले काठमाडौंमा मात्रै ७० मेघावाट बिजुली सौर्य प्लान्टबाट उत्पादन गर्ने भनेकोमा बजेटमा २५ मेघावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निमार्णका लागिमात्रै बजेट छुट्टयाइएको छ।
साथै, यसै बिषयमा बजेटमा समेटिएको अर्को बिषय हो, बिद्युत व्यवस्थापनका लागि नेट मिटरिङ्गको अवधारणा । नेट मिटरिङ्गको अवधारणा लागु हुने हो भने, घरको छानामा जडित सौर्य उर्जा प्लाण्ट वाट उत्पादित बिजुली दिउँसोको समयमा अथवा आफुलाई नचाहिएको समयमा बचत भएको बिद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा बेच्न सकिने छ । यसका लागि बिद्युतको युनिट गणना गर्न छुट्टै मिटरको आवश्यकता पर्दछ, जसलाई नेट मिटरिङ्ग भनिन्छ । हाम्रो देशमा यो अवधारणा नयाँ जस्तो लागे पनि, अन्य देशहरुमा उर्जा व्यवस्थापनको एक सरल उपायको रुपमा प्रयोगमा ल्याउँदै आइएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातमा केहि समय अघि मात्र यो अवधारण सुरु गरिएको थियो, जुन भारतका लागि पहिलो परिक्षण थियो । हाल भारतका विभिन्न राज्यहरु, श्रीलङ्का साथै विभिन्न विकसित राष्ट्रहरुमा यो प्रचलनमा आइसकेको छ ।बजेट व्यवस्थापनको अर्को पक्ष भनेको उपलद्ध स्रोतलाई निश्चित प्रणाली अन्तर्गत खर्च गर्नु हो ।
यसै सन्दर्भमा, लामो समय देखि प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको वातावरण संरक्षण कोषलाई आवश्यक कार्यविधि बनाई उपयोगमा ल्याउने संकल्प बजेटले गरेको छ । वातावरण संरक्षण कोष, वातावरण संरक्षण ऐन मार्फत बि.सं. २०५३ सालमा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क वापत संकलन भएको रकमलाई वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा खर्च गर्न स्थापना गरिएको थियो । यस कोषमा हाल सम्म करणै रुपैया संकलन भैइसकेको छ, जुन प्रत्येक लिटर पेट्रोल र डिजलको प्रयोग गरे वापत संकलन गरिने ५० पैसाको दरले जम्मा हुन्छ । सो कोषलाई संचालनमा ल्याउन बि.सं. २०६५ सालमा सम्बन्धीत क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ, संस्था, स्थानीय निकाय एवं गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कोषबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन वातावरण संरक्षण कोष आर्थिक निर्देशिका तयार गरिएता पनि, आवश्यक कार्यविधि र बिभिन्न निकायहरुको समन्वयका अभावका कारण प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।
साथै बजेटमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि ९३ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ, जसमा ६३ करोड अनुदान, १० करोड नेपाल सरकारका तर्फवाट र लगभग २० करोड ऋण रहेको छ । यसका साथै, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्य परियोजनाहरुका लागि झण्डै २ अरब २६ लाख जति बिनियोजन गरिएको छ । यी अधिकाङश परियोजनाहरु बिभिन्न दाताहरुको सहयोगमा संचालित हन् । जलवायु पविर्तन सम्वन्धि धेरै कार्यक्रमहरु वैदेशिक सहायता मै निर्भर छन् भने वैदेशिक सहायता वाहेक केहि हिस्सा सरकार आफैको तर्फबाट पनि उक्त कार्यक्रमहरुको लागि विनियोजित गरिनुलाई, सरकार यस बिषयमा अझ बढी गम्भिर भएको आभास हुन्छ ।
गत वर्ष वाट प्रचलनमा ल्याईएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बजेट कोड अनुसार आर्थिक वर्ष २०७० ⁄७१ को तुलनामा, यस वर्ष जलवायु पविर्तनका लागि बिनियोजित बजेट करिव ०.३९ प्रतिशतले बढेरे १०.७३ प्रतिशत हुन आएको छ । अर्को तर्फ, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्न, जलवायु परिवर्तन नीतिमा उल्लेख भए अनुसार एउटा छुट्टै जलवायु परिवर्तन कोष स्थापना गर्ने बिषय हाल सम्म अन्योयलतामै रहेको देखिन्छ ।
अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तन मात्र नभई, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, वाग्मती सुधार योजना तथा यातायात प्रणलीमा स्तरोन्नति लगायातका वातावरणीय क्षेत्रलाई पनि आश्यकता अनुसार समेट्न सकेको देखिदैन । सम्वन्धित जिम्मेवार निकायहरुको समन्वयमा वातावरण संरक्षण ऐनको कार्यान्वयन, वातावरण संरक्षण कोषको संचालन, जलवायु परिवर्तन नीत अनुसार जलवायु परिवर्तम केन्द«को स्थापनाको साथै छुट्टै जलवायु परिवर्तन कोषको संचालन गर्न सकिए प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनमा सहजता आउन सक्दछ ।
